India में crypto को लेकर discussion कई सालों से चल रहा है। कभी इसे पूरी तरह ban करने की बातें हुईं, तो कभी सरकार ने इसे strict tax के दायरे में लाकर control करने की कोशिश की। लेकिन अब picture बदलती दिख रही है। CBDT यानी Central Board of Direct Taxes ने पहली बार crypto taxation और regulation पर गहराई से सवाल पूछे हैं। यह clear signal है कि सरकार सिर्फ tax collection से हटकर अब proper law और regulation पर seriously सोच रही है। यह कदम Indian crypto investors और पूरे industry के लिए बहुत बड़ा turning point साबित हो सकता है।
क्यों ज़रूरी है एक Comprehensive Law
फिलहाल crypto को regulate करने के लिए कोई dedicated कानून नहीं है। Income Tax Act में Virtual Digital Assets को define करके 30% tax और 1% TDS लगा दिया गया है। Problem यह है कि tax तो है लेकिन बाकी rules missing हैं। जैसे – कौन regulate करेगा, fraud रोकने का system क्या होगा, KYC कैसे enforce होगी। यही reason है कि industry बार-बार एक comprehensive law की demand करती है। अगर India एक proper Crypto Regulation Act लेकर आता है तो market में clarity और stability दोनों आएंगी।
कौन करेगा Regulate
Crypto की सबसे interesting बात यही है कि यह कई roles play करता है।
- अगर इसे asset माना जाए तो naturally SEBI regulator होना चाहिए।
- अगर इसे currency की तरह treat किया जाए तो RBI की भूमिका बनेगी।
- अगर इसे technology innovation समझा जाए तो MeitY(Ministry of Electronics & IT) इसका सही regulator हो सकता है।
- और अगर focus सिर्फ illegal activities और money laundering पर है तो FIU-IND (Financial Intelligence Unit) सामने आता है।
यहीं से confusion शुरू होता है। Crypto ek asset भी है, ek tech भी है और ek currency की तरह भी use हो सकता है। इसी वजह से सवाल उठा है कि actual regulator कौन हो।
Tax से जुड़ी मुश्किलें
आज की तारीख में हर crypto trade पर 1% TDS कटता है। Example: आपने 1000 रुपये का bitcoin खरीदा और बेचा, दोनों बार 1% TDS कटेगा। Industry का कहना है कि ये बहुत ज्यादा है और इसे 0.01% या 0.05% तक लाना चाहिए।
दूसरी बड़ी problem है losses को set-off न कर पाना। Stock market में अगर एक share में loss और दूसरे में profit होता है तो दोनों को adjust किया जा सकता है। लेकिन crypto में rule है कि losses को adjust नहीं किया जा सकता।
Example: आपने BTC से 1 लाख का profit और ETH में 70 हजार का loss किया। Stock market में net taxable income 30 हजार होती, लेकिन crypto में आपको पूरे 1 लाख पर tax देना पड़ेगा।
Challenges और Capital Flight
30% flat tax, losses adjust न होना और banks का crypto transactions से बचना – इन सब वजहों से India का crypto ecosystem दबाव में है। यही कारण है कि बड़े investors और exchanges Dubai जैसे देशों की तरफ move कर रहे हैं। वहां environment friendly है, tax structure flexible है और government innovation को support करती है। India का capital और talent बाहर जाना long-term में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
Global Scene
World की बड़ी economies ने crypto को ban करने की बजाय regulate करना शुरू कर दिया है। USA और कई G20 देशों ने इसे asset class की तरह मानकर clear rules बनाए हैं। India भी G20 का हिस्सा है, इसलिए उसे global standards के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर India पीछे रह गया तो crypto industry का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों की तरफ shift हो जाएगा।
निष्कर्ष
CBDT का यह consultation एक positive signal है। इससे साफ है कि सरकार अब harsh tax policies से हटकर clear regulations पर काम करने की सोच रही है। अगर India एक transparent और balanced crypto law लेकर आता है तो investors को trust मिलेगा, exchanges को stability मिलेगी और देश में innovation को boost मिलेगा।
Crypto regulation केवल tax का मुद्दा नहीं है, यह India की digital economy के future का सवाल है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह का framework लेकर आती है और क्या सचमुच India crypto को लेकर एक साफ और futuristic approach अपनाता है।
